कोविड मुळे बाल मजूर मोठ्या संख्येने वाढण्याची दाट शक्यता (जागतिक बालकामगार निषेध दिन - 12 जून 2021)

 

कोरोना साथीने संपूर्ण जग हादरवून टाकले, कोरोनाने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशाची अर्थव्यवस्था खराब करून दिली. सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून येते की या कोरोना साथीने देशात 30 हजाराहून अधिक मुलांना अनाथ केले आहे. निम्न मध्यम वर्गाच्या  गरीब कुटुंबाला याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला आणि देशातील सर्वात मोठा वर्ग याच लोकांचा आहे, जे दोन वेळच्या उपजीविका मिळवण्यासाठी काबाड कष्ट करतात आणि काटकसरीने कुटुंबाची देखभाल करतात. कोरोनामुळे कामे थांबली आणि दुसरीकडे महागाई उच्चांक गाठत आहे अशा परिस्थितीत गरिबांचे आयुष्य जगणे कठीण झाले. कोरोना नंतर परिस्थिती सामान्य झाल्यावर आर्थिक स्थिति बिघडलेली अशी गरीब कुटुंबे आपल्या मुलांना मूलभूत शिक्षण देण्यास सुद्धा किती प्रमाणात सक्षम असतील हे सांगणे कठीण आहे. काही गरीब कुटुंबे यापुढे आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास कदाचित सक्षम नसतील. गरीबी, पालकांची बेरोजगारी, उपासमार हे बालकामगारांची संख्या वाढण्याचे मुख्य कारण. परिणामी, जास्तीत जास्त मुलांना शोषणात्मक आणि धोकादायक नोकरीमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. लिंग असमानता अधिक तीव्र होऊ शकतात, मुलींचे शोषण, विशेषत: शेती आणि घरकामात. ही परिस्थिती इतर सामाजिक समस्या आणि गुन्हेगारी वाढवू शकते.

बाल श्रम मुलांचे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि नैतिक दृष्ट्या नुकसान करते, यामुळे त्यांच्या शालेय शिक्षणात अडथळा निर्माण होतो, यात गुलामगिरीपणा, कुटूंबापासून विभक्त होणे, गंभीर धोके व रोगांचा धोका तसेच असह्य गैरवर्तन समाविष्ट आहे, जसे की बाल गुलामगिरी, मुलांची तस्करी, कर्ज गुलामी, जबरी कामगार किंवा बेकायदेशीर क्रिया. मुलांकडून निर्दोष बालपण हिसकावून आणि जबाबदारीचे ओझे लादून त्यांचे सुवर्ण भविष्य अंधकारमय केले जाते.

तामिळनाडू आणि पुडुचेरीच्या 24 जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांविरूद्ध राबविलेल्या मोहीम “कोविड-19 रिवर्सिंग द सिचुएशन ऑफ़ चाइल्ड लेबर” या नावाने नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेक्षणाचा अभ्यासात असे दिसून आले आहे की मुख्यत कोविड -19 मुळे शाळा बंद झाल्याने, या सर्वेक्षणात सामील केलेल्या 818  मुलांपैकी काम करणाऱ्या मुलांचे प्रमाण 28.2 टक्क्यांवरून 79.6 टक्क्यांवर लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि मागासलेल्या समुदायांमधील बालकामगारांची संख्या सुमारे 280 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. सर्वेक्षणानुसार 94 टक्क्यांहून अधिक मुलांनी म्हटले आहे की घरात आर्थिक संकट आणि कौटुंबिक दबावामुळे त्यांना कामावर यावे लागले. कोविड साथीच्या आजारात त्याच्या बहुतेक पालकांनी नोकरी गमावली किंवा फारच कमी वेतन मिळवले.

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, भारतात कोविडमुळे नोकरी गमावल्याने कोट्यवधी लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली सरकण्याची शक्यता आहे. गरीबी हा बालमजुरीशी संबंधित आहे, मागील संशोधनात असे दिसून आले आहे की गरीबीत एक टक्का वाढ झाल्याने बालमजुरीमध्ये साधारणत: 0.7 टक्के वाढ होते. प्रत्यक्ष शाळा अनिश्चित काळासाठी बंद केल्या आहेत, वीज, संगणक, स्मार्टफोन, इंटरनेट व तंत्रज्ञानाची कमतरता असणारी मुले, विशेषतः गरीब आणि ग्रामीण भागातील मुलांना शाळा बंद झाल्यावर ऑनलाईन शिक्षणात भाग घेण्यास अवघड झाले. चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) या एनजीओने असे सांगीतले आहे की बरीच मुले शाळेत जाण्याऐवजी संकटाच्या वेळी आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी पैसे कमविणे पसंत करू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा अंदाज आहे की सध्या 152 दशलक्ष मुले बालकामात गुंतलेली आहेत आणि त्यापैकी 73 दशलक्ष हे खाणकाम किंवा बांधकाम अशा धोकादायक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना 2021 च्या मते, कोविड 19 महामारीने सर्व देशभरात केवळ परिस्थितीच बिघडवली नाही तर बालमजुरी विरूद्धच्या लढाईत वर्षांच्या कर्तृत्वाला देखील हे आव्हान देत आहे. खरं तर, अशा बहुतेक संकटांमधे, समाजातील सर्वात असुरक्षित वर्ग सर्वात वाईट परिणाम भोगतो. बालमजुरीमध्ये 70 टक्के मुले प्रामुख्याने उपजीविकेसाठी पारंपारिक शेती आणि पशुपालनमध्ये काम करतात. बालमजुरीतील एक तृतीयांश मुले पूर्णपणे शिक्षण प्रणालीच्या बाहेर आहेत आणि जे त्यात भाग घेतात ते देखील खराब प्रदर्शन करतात.

भारतात बालमजुरीची स्थिती

       जनगणना 2011 च्या आकडेवारीनुसार भारतात अजूनही 11 दशलक्ष बाल मजूर आहेत. ज्यात  56 लाख मुले आणि 45 लाख मुली आहेत. जगातील जवळपास दहा बालकामगारांपैकी एक जण भारतातला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये जास्तीत जास्त बालमजुरीसाठी गुंतलेली आहेत. सेव्ह चिल्ड्रेन फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की शेती व्यतिरिक्त, वस्त्रोद्योग, वीटभट्ट्या, तंबाखू आणि क्रॅकर उद्योगात बालकामगार मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. यापैकी प्रत्येक उद्योग धोकादायक जोखीम आणि त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन प्रभाव टाकतो. चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) द्वारे जनगणनेच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की भारतात 7 ते 14 वयोगटातील सुमारे 1.4 दशलक्ष बाल कामगार नोंदणी करू शकत नाहीत, याचा अर्थ असा आहे की वरील वयोगटातील तीन बालकामगारांपैकी एक पूर्णपणे निरक्षर आहे. तसेच, देशातील मोठ्या संख्येने मुले कुपोषण आणि बाल हक्काचा उल्लंघनाने बळी पळत आहेत. केवळ भारतातच दरवर्षी दहा लाखाहून अधिक मुले कुपोषणामुळे जीव गमावतात.

बालमजुरीविरूद्ध आणि मुलांच्या हक्कांसाठी कायदे

भारताचा बाल कामगार सुधारणा (प्रतिबंध व नियमन) कायदा 2016, 14 वर्षाखालील कोणत्याही मुलाला कोणत्याही प्रकारच्या कामात नोकरी करण्यास मनाई आहे. 14-18 वर्षांच्या किशोरांना देखील धोकादायक कार्य करण्याची परवानगी नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी विनामूल्य प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य आहे, प्रत्येक मुलास आरोग्याचा हक्क, आवश्यक पौष्टिकतेचा हक्क, समानता, शोषणाला विरोध करण्याचा अधिकार, भेदभावाविरूद्ध हक्क, धोकादायक उपक्रमांपासून संरक्षण मिळविण्याचा हक्क आहे, बाल विवाह, व्यभिचार किंवा अपमानास्पद वागणूक, लैंगिक भेदभाव हा कायदेशीर गुन्हा आहे. मुलांच्या संरक्षणासाठी काही कायदे आहेत जसे की- कंपनी कायदा 1948, मुंबई बालसुधार कायदा 1948, मळे कामगार कायदा 1951, खान कामगार कायदा 1952, मुलांच्या कल्याणासाठी बालगुन्हेगार अधिनियम 1958, बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा 1986, बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006, पोक्सो कायदा 2012, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015, या व्यतिरिक्त विविध धोरणे व योजना - बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण 1987, बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष 1946, बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद 1990, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना 1975 व इतर.

बाल कामगार रोखण्यासाठी मदत

       भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या श्रम अनुभागांतर्गत कोणतीही व्यक्ती 'पेन्सिल पोर्टल' या संकेतस्थळावर बालमजुरीबाबत ऑनलाइन तक्रार करू शकतो. काही आवश्यक माहिती भरून, जसे - ज्या बालकामगाराला नोकरी दिली जाते अशा मुलाचा तपशील, जिल्ह्या, राज्याची माहिती आणि तक्रारदाराचा तपशील म्हणजे नाव, मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडी इतर. चाईल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन हेल्पलाइनद्वारे चालविण्यात येणारा टोल फ्री क्रमांक 1098 आहे जो बाल हक्क आणि बालरक्षणासाठी संपूर्ण भारतभर कार्यरत आहे. आपण स्थानिक पोलिस स्टेशन, कामगार आयुक्त, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, मानव तस्करी विरोधी युनिट यांना देखील तक्रार करू शकता, या व्यतिरिक्त बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक अशा समस्यांवर काम करतात, आपण त्यांची मदत देखील घेऊ शकता.

बाल श्रम रोखण्यासाठी नवीन उपक्रम आवश्यक

       या कोरोना साथीच्या आजारातही आपण चहा-नाश्ता, मास्क, भाज्या, फळे विकण्यासारख्या छोट्या छोट्या व्यवसायात आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुले सहजपणे आपल्या आजूबाजूला पाहू शकतो. कोरोनानंतरची परिस्थिती आणि बालमजुरीच्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी आतापासून नवीन उपायांवर कार्य करणे आवश्यक आहे. जसे की सामाजिक सुरक्षा, गरीब कुटुंबांसाठी पतपुरवठा सहज उपलब्धता, युवांसाठी चांगल्या कामांना वाव, ग्रामीण भागात उद्योग बळकट करणे, रोजगाराचे नवीन मार्ग उघडणे, शिक्षणात नवे धोरण, मुलांना शाळेत परत आणण्यासाठी नवीन उपाययोजना, कामगार तपासणी पथक योजना आखणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या अधिक संसाधनांमध्ये नवे धोरण समाविष्ट असू शकते. मुले ही देशाचे उज्ज्वल भविष्य आहे, त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे.

डॉ. प्रितम भि. गेडाम