खाजगी असो वा सरकारी शिक्षण संस्थान, शिक्षणाचा दर्जा असावा एक समान (आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन विशेष २४ जानेवारी २०२५) Be it a private or government educational institutions, the quality of education should be the same (International Education Day Special 24 January 2025)

माणसाच्या जीवनाचा पाया म्हणजे त्याचे शिक्षण. आजच्या आधुनिक युगात, आपण सर्वांना शिक्षणाचे मूल्य चांगलेच समजते. शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर आपण जगातील कोणत्याही क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान मिळवू शकतो. साक्षरता आणि उच्च शिक्षणातील निरंतर वाढीसह, जगभरातील शिक्षण प्रणाली नवीन उंची गाठत आहेत. देशातही, नवीन शिक्षण प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी दररोज नवीन उपक्रम राबविले जात आहेत. तांत्रिक ज्ञान, कौशल्ये आणि मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. दिवसेंदिवस दर्जेदार शिक्षण प्रणाली मजबूत करण्याबद्दल आपण बोलत तर आहोत, तरीही, भारतातून परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी सातत्याने वाढतच आहे. २०२४ मध्ये सुमारे १३,३५,८७८ भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत होते, २०२३ मध्ये १३,१८,९५५ विद्यार्थी होते, तर २०२२ मध्ये ९,०७,४०४ विद्यार्थी होते. या तुलनेत परदेशातून आपल्या देशात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी आहे, बहुतेक विद्यार्थी विशेषतः नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि इतर देशांमधून भारतात येतात. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार, जगभरातील १७० देशांमधील एकूण ४६,८७८ परदेशी नागरिक/विद्यार्थी भारतात विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये केवळ ४०,४३१ परदेशी विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी भारतात आले.

देशातील मोठ्या शहरांमध्ये आणि महानगरांमध्ये काही खाजगी शैक्षणिक संस्था पंचतारांकित हॉटेल्ससारख्या वाटतात. अलिकडेच, मी देशातील महागड्या शालेय शिक्षणाच्या वार्षिक शुल्काबद्दल माहिती गोळा केली, ज्यावरून असे दिसून आले की आपल्या देशातील काही खाजगी शाळांचे वार्षिक शुल्क १५-२० लाख रुपयांपर्यंत आहे. देशातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था आणि सेवा सुविधांचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसून येते की आजही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. आजही, दुर्गम आणि डोंगराळ भागात, पक्के रस्ते, पूल किंवा सरकारी वाहतूक सुविधा नसल्यामुळे, शाळेतील मुलांना शाळेत जाण्यासाठी नाईलाजाने नद्या, नाले आणि जंगले ओलांडून जावे लागते. अनेक सरकारी शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडा साहित्य, खेळाचे मैदान, पुरेसे टेबल आणि खुर्च्या, यांत्रिक उपकरणे, वीज किंवा शुद्ध पिण्याचे पाणी देखील नाही. अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत, त्यामुळे अनेकदा जीवघेण्या अपघातांच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. अनेकदा असे दिसून येते की क्षमता असूनही, चांगल्या सुविधांअभावी प्रतिभावान मुले त्यांच्या ध्येयांपासून दूर राहतात.

राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली की, ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ५,१८२ अध्यापन पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अध्यापनाच्या पदांसाठी रिक्त पदांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे, तर आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या प्रमुख संस्थांमध्येही शिक्षकांची कमतरता आहे, जी काही प्रकरणांमध्ये ४६ टक्क्यांपर्यंत जास्त आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी अकृषी विद्यापीठांमध्ये १२०० मंजूर पदे रिक्त आहेत आणि महाविद्यालयांमध्ये ११००० मंजूर पदे रिक्त आहेत जी भरण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२३ पर्यंत, भारतातील प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील सरकारी शाळांमध्ये ८.४ लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त होत्या. एका आघाडीच्या दैनिकानुसार, २०२३ च्या सुरुवातीला देशातील सुमारे १.२ लाख शाळा एकाच शिक्षकाद्वारे चालवल्या जात होत्या. सर्व भारतीय शाळांच्या तुलनेत, हे प्रमाण ८ टक्के आहे, जे दर्शवते की मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांमुळे एकाच शिक्षकावर जास्त भार आहे. कर्नाटक सरकारचे शालेय शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा यांनी १९ डिसेंबर २०२४ रोजी विधानसभेत माहिती दिली की कर्नाटक राज्यात ५९,७७२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. कर्नाटक राज्यातील सुमारे ६,१५८ सरकारी शाळांमध्ये प्रत्येकी एक शिक्षक आहे, जो १.३८ लाख विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेतो. ५३० शाळांमध्ये ३५८ शिक्षक आहेत पण विद्यार्थी नाहीत, राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही कमी होत आहे.

अंदाजे १४२.८६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाची शिक्षण व्यवस्था तितकीच विस्तृत आहे. डेलॉइटच्या येएसएसई २०२३ अहवालानुसार, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात, भारतात २६.५२ कोटी विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला होता, ज्यामध्ये पूर्व-प्राथमिक स्तरांचाही समावेश होता, देशातील सरासरी विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर २३:१ आहे. लडाखसारख्या काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे प्रमाण ७:१ इतके कमी आहे, तर बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशसारख्या इतर राज्यांमध्ये अनुक्रमे ४५:१, ३३:१ आणि २९:१ इतके जास्त प्रमाण आहे, जे प्रादेशिक विषमता अधोरेखित करते. पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ७.७ टक्के, प्राथमिक शाळांमध्ये ४.६ टक्के आणि उच्च-प्राथमिक शाळांमध्ये ३.३ टक्के अशा शिक्षकांची नियुक्ती करतात, जे आवश्यक पात्रता पूर्ण करत नाहीत. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, खाजगी शाळांमधील आणि अनेक सरकारी शिक्षण संस्थांमधील ६९ टक्के शिक्षक कंत्राटी अटींवर काम करतात, त्यामुळे त्यांना नोकरीची सुरक्षा किंवा आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. युनेस्कोच्या अहवालानुसार, बहुतेक शिक्षकांच्या रिक्त जागा ग्रामीण भागात केंद्रित आहेत, जिथे कमकुवत पायाभूत सुविधा असून मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे आव्हानात्मक कामाचे वातावरण निर्माण होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, सरकारने नियुक्त केलेल्या जवळजवळ ४० टक्के शिक्षकांमध्ये दर्जेदार अध्यापनाचा अभाव आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२१ च्या अहवालानुसार, भारताचा शिक्षणाचा दर्जा जगात ९० वा आहे. भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील सर्व सरकारी शाळांपैकी फक्त ४.८ टक्के शाळांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत, ज्यामध्ये वर्गखोल्या, ग्रंथालये आणि संगणक प्रयोगशाळा समाविष्ट आहेत, त्यामुळे शिक्षणात असमान पातळीचे खेळ निर्माण झाले आहे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपेक्षा शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना चांगले संसाधने आणि संधी उपलब्ध आहेत.

देशातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत पात्र शिक्षकांच्या रिक्त पदांची मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे कार्यरत शिक्षकांवर अधिक भार पडतो सोबतच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर सर्वाधिक विपरीत परिणाम होतो, ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण अजूनही खूप दूर आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल यासारख्या शैक्षणिक संस्था विशिष्ट मानके, नियम आणि कायदे, गुणवत्ता समाधानकारक आहेत परंतु राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक शाळा, अनुदानित शाळा, निवासी आश्रमशाळा मूलभूत सुविधांच्या अभावाशी झुंजत असल्याचे दिसून येते. जेव्हा आपण जगातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांची नावे घेतो तेव्हा देशातील संस्था कुठेच दिसत नाहीत. देशातील नव्वद टक्क्यांहून अधिक सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मुलांना खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण देण्यास प्राधान्य देतात. असे का घडते? कर्मचारी सरकारी नोकरी करतात, परंतु सरकारी शैक्षणिक संस्थांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी ते खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर विश्वास ठेवतात. खाजगी संस्थांवर लोकांचा ऐवढा विश्वास आहे तर त्यारूपाने शासकीय शिक्षण संस्था विकसित का होत नाहीत? जर सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आयुक्त, लोकप्रतिनिधी, नेते, म्हणजेच सरकारकडून पगार घेणारी प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण देत असेल, किंवा असा नियम केला गेला, तर कदाचित देशातील सरकारी शाळांची स्थिती एका रात्रीत बदलू शकेल. सर्वांना समान दर्जाच्या शिक्षण सुविधा मिळतील, शिक्षणात श्रीमंत आणि गरीब असा फरक राहणार नाही. चांगल्या शिक्षणाला चांगल्या जीवनाचा मजबूत आधारस्तंभ म्हटले जाते. दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारी एखाद्याला कलात्मक गुण, कौशल्ये आणि मूल्यांसह बुद्धिमान नागरिक बनवण्याची आहे. या आधारावर, लोक उपजीविकेचे चांगले साधन निवडतात, चांगले स्थान मिळवतात आणि समाजात, देशात, जगात नाव कमावतात. प्रत्येक मानवाच्या शिक्षणाचा त्याच्या भावी पिढ्यांवर थेट परिणाम होतो. गरिबीच्या दलदलीतून बाहेर पडण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. दर्जेदार शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा हक्क आहे, कोणत्याही समस्या किंवा आर्थिक अडचणींमुळे हा हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये.

डॉ. प्रितम भी. गेडाम