शिक्षकांना पालकांच्या बरोबरीचे मानले जाते. पालकांनंतर, मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षक सर्वात जास्त जबाबदार असतात. असे म्हटले जाते की देशाच्या भावी पिढ्या प्रगती करतील की विनाश, या दोन्ही गोष्टी शिक्षकाच्या भूमिकेवर अवलंबून असतात. कारण, ज्ञानाधारित अध्यापनाद्वारे, शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमता ओळखून त्यांना सक्षमपणे सुधारतो. दुसरीकडे, जर एखादा शिक्षक त्याच्या भूमिका आणि पदाची प्रतिष्ठा विसरला तर त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजाला दीर्घकाळ भोगावे लागतात. शिक्षक हे गुणांची खाण असल्याचे म्हटले जाते, ज्यामध्ये विषय ज्ञान, संवाद कौशल्य, अध्यापनाची आवड, सकारात्मक दृष्टिकोन, सर्जनशील विचारसरणी, संशोधक, संयमी, चारित्र्यवान, सत्य, बुद्धिमान, मेहनती, सहनशील, मृदुभाषी, वेळेचे मूल्य जाणणारा, कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व विद्यार्थ्यांकडे समानतेने पाहणारा, त्यांची कौशल्ये समजून घेणारा, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नेहमीच संघर्ष करणारा हे असे गुण शिक्षकात असतात. हे गुण खऱ्या शिक्षकाची ओळख आहे.
शिक्षक हे विद्यार्थ्यांसाठी
आदर्श मार्गदर्शक, प्रेरणेचे स्रोत आणि मित्र असतात, जे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण
विकासात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विद्यार्थ्यांच्या नैतिक आणि चारित्र्य
विकासात शिक्षकांचे मोलाचे योगदान असते. म्हणजेच, शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षित करतातच
सोबत त्यांना चांगले जीवन जगण्यास सक्षम आणि त्यांना सुजान नागरिक बनवतात. शिक्षणाचा
खरा अर्थ केवळ पुस्तकी ज्ञान किंवा तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात करणे असा नाही, तर ती
एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक
क्षमतांचा सर्वांगीण विकास होतो. ज्ञान आणि अनुभवाद्वारे एखाद्या व्यक्तीला बुद्धिमान,
संवेदनशील आणि समाजासाठी उपयुक्त बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे, जेणेकरून तो जीवनातील
समस्या सोडवू शकेल आणि एक सुसंस्कृत नागरिक बनू शकेल.
एक काळ असा होता जेव्हा शिक्षण हे समाजसेवेचा एक भाग होते, तेव्हा समाजसुधारक शिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी आणि समाजात एक नवीन क्रांती घडवून आणण्यासाठी संघर्ष करत असत, पण आजच्या व्यापारीकरणाच्या युगात शिक्षणाकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. देशातील उच्च सरकारी अधिकारी, नेते, कर्मचारी आणि स्वतः सरकारी शिक्षकही त्यांच्या मुलांना महागड्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण देण्यास प्राधान्य देतात. कारण ते कदाचित सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर समाधानी नसतील आणि श्रीमंत कुटुंबातील मुले थेट परदेशात शिक्षण घेण्यास प्राधान्य देतात. दरमहा एक लाख ते दीड लाख रुपये पगार मिळवणारे सरकारी शिक्षकही त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये शिकवतात, असे का घडते? सरकारी शिक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास नाही का? सर्वात पवित्र मानल्याजाणाऱ्या शिक्षक वर्गातही अनेक घृणास्पद घटना शिक्षण जगताला कलंकित करत आहेत, आजही देशातील ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. सध्या महाराष्ट्र राज्यातही सरकारी शालार्थ आयडी घोटाळा चर्चेत आहे. शेकडो सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे खोटे आकडे दाखवून वर्षानुवर्षे पगाराच्या नावाखाली सरकारचे कोट्यवधी रुपये लुटले जाण्याच्ये धंधे सर्रास सुरु होते.
शिक्षणातही भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे, त्याबद्दल सर्वांना माहिती आहे, पण त्याविरुद्ध कोणीही बोलू इच्छित नाही. महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक भरतीच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराच्या बातम्या आपण अनेकदा पाहतो, ऐकतो आणि वाचतो. ही भरती एका गठित समितीद्वारे केली जाते, विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडे तक्रार करूनही, सुधारणेच्या नावाखाली फक्त आश्वासने ऐकू येतात. आतापर्यंत सरकारने या भरतींची पूर्ण जबाबदारी स्वतः कडे घेतलेली नाही. अशा व्यवस्थेत, पात्रता असूनही प्राध्यापक होण्याचे गरीब आणि प्रामाणिक लोकांचे स्वप्न संघर्ष आणि भ्रष्टाचारात दबले जाते.
देशातील काही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम खाजगी शैक्षणिक
संस्थांची स्थिती समाधानकारक आहे, परंतु बहुतेक खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये, कदाचित
सर्वात शिक्षित शिक्षक सर्वात कमी पगारावर काम करतात. अनेक खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये
शिक्षकांना रोजंदारी कामगारापेक्षा कमी वेतन मिळते. यासोबतच, एका पदावर काम करताना,
त्यांना संस्थेची इतर कामे देखील करावी लागतात. या क्षेत्रातील बेरोजगारीचा दरही सर्वाधिक
आहे. आजच्या महागाईच्या काळात, २५००-३००० रुपये दरमहा पगार काहीच महत्त्वाचा नाही.
तरीही मोठ्या संख्येने शिक्षक या पगारावरही काम करत आहेत, ही आपल्यासाठी खूप लाजिरवाणी
आणि दुःखाची बाब आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये, संस्थांचे मालक शिक्षकांशी वाईट
वागतात आणि त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कामात व्यस्त ठेवतात. अनेक संस्थांमध्ये शिक्षकांचे
पगार महिने आणि वर्षे प्रलंबित ठेवले जातात, काही ठिकाणी पदोन्नती थांबवल्या जातात
आणि मानसिक छळही केला जातो, म्हणूनच शिक्षकांमध्ये आत्महत्यांच्या घटनाही वाढत आहेत.
शिक्षणाच्या जगात आता विद्यार्थ्यांचे एक नवीन रूप दिसून येत आहे; लहान मुले देखील त्यांच्या शाळेच्या बॅगमध्ये नको असलेल्या वस्तू घेऊन फिरताना आढळतात, ज्यामध्ये अंमली पदार्थ, घातक शस्त्रे देखील असतात. पूर्वी, शिक्षक चुकांसाठी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत असले तरी पालक त्याला काही विशेष आक्षेप घेत नव्हते. आता, चुकांसाठी विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे तर दूरच, त्यांना फटकारणे देखील शिक्षकांना गुन्हा वाटू लागते. काही महिन्यांपूर्वी, पंजाब आणि हरियाणामध्ये, शालेय विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मुख्याध्यापकांची चाकूने वार करून हत्या केली. आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षकांना धमकावल्याच्या घटनाही सातत्याने समोर येत आहेत. आपल्या देशात बालगुन्हेगारांचा ग्राफ झपाट्याने वाढत आहे. पालक व्यस्तता दाखवत आहेत, शिक्षक व्यावसायिक होत आहेत, मग देशातील पिढी गुन्हेगारीच्या दलदलीत अडकणे अपरिहार्य आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ सालच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो.
लोक म्हणतात की सरकारी शाळांची अवस्था वाईट आहे, मग तिथल्या शिक्षकांना पगार तर भरपूर मिळतो, तर शैक्षणिक गुणवत्ता का सुधारत नाही. दुसरीकडे, देशातील बहुतेक खाजगी संस्थांमध्ये शिक्षकांचे पगार खूपच कमी आहेत, मग अशा परिस्थितीत देशाची शिक्षण व्यवस्था कशी मजबूत होईल? शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर कसा वाढेल? खाजगी संस्थांमध्ये, कमी पगाराचा शिक्षक देशाचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्यासाठी मनापासून चिकाटीने आणि मेहनतीने कसा काम करू शकतो? जेव्हाकी त्या शिक्षकाचा वर्तमान स्वतः अंधारात आहे. देशातील बहुतेक ठिकाणी ही परिस्थिती आहे, हे सर्व पाहता, आजचा शिक्षक खरोखरच देशाच्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्याचा शिल्पकार म्हणण्यास पात्र आणि सक्षम आहे का? केंद्रीय विद्यालय, आयआयटी, आयआयएम, एम्स सारख्या शैक्षणिक संस्था प्रत्येक गावाची, प्रत्येक शहराची गरज आहेत, प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोणताही आर्थिक भेदभाव न करता समान दर्जाचे शिक्षण मिळालेच पाहिजे.
गेल्या १० वर्षात २०१४-१५ ते २०२३-२४ या दशकात सरकारी शाळांमध्ये ८% घट झाली आहे, तर खाजगी शाळांमध्ये १४.९% वाढ झाली आहे, असे शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. २०२३-२४ मध्ये सरकारी शाळांची संख्या २०१४-१५ मध्ये ११,०७,१०१ वरून १०,१७,६६० वर आली आहे, तर याच काळात खाजगी शाळांची संख्या २,८८,१६४ वरून ३,३१,१०८ वर पोहोचली आहे, म्हणजेच ४२,९४४ ची वाढ झाली आहे. मध्य प्रदेशात २९,४१० आणि उत्तर प्रदेशात २५,१२६ ची घट झाली आहे, ज्यामुळे सरकारी शाळांची संख्या ८९,४४१ पर्यंत घसरण्यात ६०.९% योगदान आहे. देशातील एकूण खाजगी शाळांच्या संख्येत ४२,९४४ इतकी वाढ झाली आहे, त्यात उत्तर प्रदेशचा वाटा ४४.९% आहे. मध्य प्रदेशातील सरकारी शाळांची संख्या २०१४-१५ मधील १,२१,८४९ वरून २४.१% ने कमी होऊन २०२३-२४ मध्ये ९२,४३९ पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी त्या नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवेल.
बिहारमधील खाजगी कोचिंग सेंटरचे प्रसिद्ध शिक्षक
खान सर यांनी अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, देशातील सरकारी शिक्षण व्यवस्था
अतिशय वाईट परिस्थितीतून जात आहे, ज्याचा पुरावा म्हणजे खाजगी कोचिंग सेंटर विद्यार्थ्यांनी
खचाखच भरलेले आहेत. शिक्षणासाठी खाजगी कोचिंग सेंटर्सवरील विद्यार्थ्यांचे अवलंबित्व
प्रचंड वाढत आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना नाममात्र पदवी मिळाली तरी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण
विकास त्याच्या उद्दिष्टापासून खूप दूर राहील. आपण आपल्या आयुष्याचा सर्वात मोठा भाग
शिक्षणात म्हणजे आपले शरीर, मन आणि पैसा खर्च करतो. जर ते शिक्षण आपल्याला चांगले राहणीमान
प्रदान करण्यास सक्षम असल्याचे सिद्ध झाले तर ते चांगले आहे, अन्यथा जीवन एक संघर्षच
बनून राहते, जे आपण बघतच आहोत. जोपर्यंत शिक्षकांना समाजसुधारक म्हणून त्यांची भूमिका
समजत नाही, तोपर्यंत देशाच्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत राहतील.
डॉ. प्रीतम भी. गेडाम
सही हैं डाक्टर, आज की वास्तविक सही रूप से समाज को अवगत किया जा है...keep it up Dr.💐🎉🎇👍🏽👏🏽
जवाब देंहटाएंधन्यवाद सर 🙏
हटाएं