ग्राहकांची वाढती आर्थिक फसवणूक आणि सुरक्षा उपाय (राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन विशेष - २४ डिसेंबर २०२२) Increasing consumer financial fraud and security measures (National Consumer Rights Day Special - 24 December 2022)

सर्च इंजिनवरून कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन किंवा वस्तू शोधल्यावर, खऱ्या ई-कॉमर्स कंपनीसह अनेक बनावट ई-कॉमर्स वेबसाइट्सची यादी आपल्यासमोर स्क्रीनवर उघडते, जी अत्यंत कमी दरात वस्तूंची किंमत दर्शवते. अशा बनावट वेबसाइट कंपनीचे नाव देखील कधी ऐकले नसते, २५००-३००० रुपयाची ब्रँडेड वस्तू  ९९ किंवा १५९ सारख्या कमी किमतीत दाखवितात. त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी एक बंद मोबाइल नंबर आणि बनावट ईमेल आयडी दर्शविली जाते,  त्यांच्या दिलेल्या पत्त्यावर नोंदणीकृत कंपनी किंवा कार्यालय देखील नसते. अशा फसवणुकीच्या वेबसाईट्सचे जाळे अंदाधुंदपणे जगभर पसरवून ग्राहकांची मोठी लूट केली जाते. सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट्सवर अनेक वेळा अशा बनावट लिंक्स दाखवल्या जातात, आपण कोणत्याही मोहात न पड़ता नेहमी अस्सल ई-कॉमर्स कंपनीकडूनच खरेदी करावी.

अज्ञान समस्या निर्माण करते (Ignorance Creates Problems) :- कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता लोभापोटी फेक ऑफरला बळी पडून लोकं आपली विवेकबुद्धी न वापरता खोट्या गोष्टींना सत्य मानून पैसे गमावतात आणि त्यांच्या ओळखीच्या लोकांमध्ये सुध्दा त्या बनावट लिंक्स किंवा बनावट ऑफर शेअर करतात. आजकाल आपल्याला असे खोटे कॉल, मेसेज, ईमेल येत राहतात, कोणावरही लगेच विश्वास ठेवणे महागात पडू शकते. काळजी व सावधगिरी न घेतल्याचे नुकसान आपल्याला भोगावे लागते. आपण कोणतीही वस्तू विकत घेतांना, त्या वस्तूशी संबंधित संपूर्ण माहिती घ्यायला हवी, उदाहरणार्थ, त्या वस्तूची कमाल किंमत, त्याचे वजन, सामग्रीची गुणवत्ता आणि प्रमाण, पॅकिंगची तारीख, शेवटची तारीख, संपर्क तपशील, मान्यताप्राप्त संस्थेचे नाव आणि इतर माहिती देखील काळजीपूर्वक बघावी. वस्तूवर दर्शविलेल्या कमाल किमतीपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकाकडून घेणे कायद्याने गुन्हा आहे. ग्राहकाने दुकानदाराला खरेदी केलेल्या वस्तूचे पक्के बिल विचारावे, पूर्ण समाधान झाल्यावरच वस्तू खरेदी करावी.

ग्राहकांची अंदाधुंद लूट आणि ऑनलाइन फसवणूक (Robbing Customers Indiscriminately and Online Fraud) :- गेल्या तीन वर्षांत देशात १६ लाखांहून अधिक सायबर गुन्ह्यांच्या घटना घडल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिली. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सायबर फसवणुकीच्या अहवालांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२२ च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये १५.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, नंतर ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढले. आरबीआई च्या मते, सप्टेंबर २०२२ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात यूपीआई पेमेंटमध्ये १२०० टक्के वाढ झाली आहे. एक्सपेरियनच्या ग्लोबल आयडेंटिटी अँड फ्रॉड रिपोर्ट २०२२ च्या सर्वेक्षणानुसार, जवळपास एक तृतीयांश भारतीय ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडले आहेत. प्रामुख्याने सोशल मीडिया साइट्स (३८%), पेमेंट सिस्टम प्रदाते (३०%) आणि ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म (३०%) वर फसवणूक अनुभवली. ओपसेक सिक्युरिटीच्या संशोधनानुसार, २०२० मध्ये ८६% ग्राहक ओळख चोरी, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फसवणूक किंवा डेटा उल्लंघनाचे बळी होते, २०१९ च्या तुलनेत ८०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. फेडरल ट्रेड कमिशनने अहवाल दिला की यूएस ग्राहकांनी गेल्या वर्षी २०२१ मध्ये फसवणुकीमुळे ५.८ अब्ज डॉलर गमावले, २०२० च्या तुलनेत ७०% पेक्षा जास्त. मायक्रोसॉफ्ट २०२१ ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कॅम रिसर्च रिपोर्टनुसार, भारतातील ग्राहकांनी २०२१ मध्ये ६९% वर ऑनलाइन फसवणुकीचा उच्च दर अनुभवला. लोकल सर्कल्स या खाजगी कंपनीने सर्वेक्षणात उघड केले आहे की ४२% भारतीयांनी गेल्या ३ वर्षात आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव घेतला आणि त्यापैकी ७४% पैसे परत मिळवण्यात अयशस्वी झाले. आरबीआई च्या म्हणण्यानुसार, बँकांच्या फसवणुकीमुळे गेल्या ७ वर्षांत भारताला दररोज किमान ₹१०० कोटींचे नुकसान झाले आहे.

जागरूकता हे समाधान (Awareness is the solution) :- ग्राहकाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी व योग्य न्याय मिळावा यासाठी त्यांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत जसे की:- सुरक्षिततेचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, ऐकण्याचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत, ग्राहकाला कुठूनही तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार, उत्पादनाच्या दायित्वांतर्गत नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आणि त्याची तक्रार का नाकारली गेली हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा हा ग्राहक, उत्पादन उत्पादक, उत्पादन विक्रेता, उत्पादन सेवा प्रदाता, व्यापारी, जाहिरात संस्था, समर्थनकर्ता आणि ई-कॉमर्स विक्रेता यांना लागू होतो. ग्राहक संरक्षणासाठी अनेक कायदे केले गेले आहेत जसे:- ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६, भारतीय करार कायदा १९७२, वस्तूंची विक्री कायदा १९३०, अन्न भेसळ प्रतिबंध कायदा १९५४, ट्रेड मार्क कायदा १९९९ आणि इतर. तुम्ही ग्राहक तक्रार १८००-११-४००० किंवा १९१५ (टोल फ्री) वर कॉल करू शकता किंवा तुमची तक्रार नोंदवण्यासाठी ८८००००१९१५ वर एसएमएस करू शकता, ऑनलाइन तक्रार सुद्धा नोंदवू शकता. केवळ सायबर आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित तक्रारींसाठी १९३० डायल करावे. तुमची वैयक्तिक माहिती सर्वत्र शेअर करू नका, बँकिंग खात्याची माहिती देणे नेहमी टाळा, आरबीआई ने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करा, नेहमी सतर्क राहा, तुमचे अधिकार समजून घ्या आणि जागरूक ग्राहक बना.

डॉ. प्रितम भी. गेडाम