शनिवार, 8 सितंबर 2018

शिक्षण म्हणजे प्रगतीचे शस्त्र ( जागतिक साक्षरता दिवस विशेष - ८ सप्टेंबर २०१८) Education is a weapon of progress (World Literacy Day Special - 8 September 2018)


मानवाचा जिवनातील सर्वांत मोठा अभिशाप म्हणजे निरक्षरता कारण निरक्षरता मानवी जिवनाला नर्क बनविते. निरक्षर असलेल्या लोकांना साक्षरतेची संधी मिळावी म्हणून युनेस्को द्वारे 1965 पासून दर वर्षी 8 सप्टेंबरला जागतिक पातळीवर "अंतरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस" साजरा केला जातो. संपुर्ण जगात अशिक्षा दूर करण्याचा संकल्प केला जातो. महिला व आदिवासी जमाती मधे शिक्षणाची टक्केवारी कमी आढळून येते. या दिवसामुळे जगभरात समाजासाठी साक्षरतेचं महत्व जागृत होते. जगातील अधिकाधीक तेच देश गरीबी रेषेत येतात जीथे साक्षरतेचं प्रमाण खूप कमी आहेत. देशाच्या विकासाकरीता साक्षरता एक मुख्य आधारशिला आहे. भारत देश जगातील विकसनशील देशांपैकी एक आहे आणि साक्षरतेचं महत्व टाळून देशाचे विकास शक्यच नाही. भारत देश शेती प्रधान आहे देशात खूप समस्या आहेत. या साक्षरतेच्या समस्येत सुधारणा करण्याकरता व लोकांचे आत्मविश्वास वाळविण्यासाठी भारत सरकारनी ग्रामीण तसेच शहरी भागात वेगवेगळ्या प्रकारचे शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले आहेत. जसे- सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मिल योजना, प्रौढ शिक्षा योजना, राजीव गांधी साक्षरता मिशन व इतर.

    साक्षरता म्हणजे फक्त वाचन-लेखन करणे किंवा शिक्षीत होणे नव्हे तर या व्यतिरिक्त लोकांमधे हक्क, अधिकार, कर्तव्याची जाणिव, कौशल्य विकास, समाजात विकासा करीता सहभागी होण्याची भावना निर्माण करणे म्हणजेच एक जागृक नागरीक तैयार करणे साक्षरता आहे. दारीद्ररेषेतून बाहेर येण्यास व स्त्री पुरूष समानता आणण्यास साक्षरतेचं महत्वाचे योगदान आहे.

    मिड डे मिल योजनेमुळे पुष्कळशा मुलांना शाळेत जायचे स्वप्न पुर्ण झाले. ही योजना सर्वात पहीले 1982 ला तमीलनाडुचे मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रननीं शुरू केले. यात 14 वर्षा खालील शाळेतील मुलांना दर रोज मोफत जेवनाची सोय शाळेत केली जायची. तरीही साक्षरतेत आपला आपला देश मागेच दिसतो. असे काय करायला हवे की आपले निर्धारित ध्येय पुर्ण होईल कारण फक्त साक्षरतेनेच काम पुर्ण नाही होणार कारण की जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त शिक्षण संस्था व विद्यापीठे असलेल्या देशात आपला देश आहे. अमेरीका, चीन नंतर यात आपला देश येतो. दरवर्षी आपल्या देशातून 50 लाखाहून ज्यास्त पदवीधर होतात. मोठ-मोठ्या पदव्या घेतात पण सर्वात मोठी विटंबना आहे की ऐवढे शिक्षण घेतल्यानंतर ही त्याचे महत्व काय? कारण ते बेरोजगाारच असतात. अशा देशात फक्त शिक्षण देवूनच भागत नाही तर लोकांना योग्य कौशलपुर्ण बनवायची जिम्मेवारी ही शासनाचीच आहे.  यात शासनाने रोजगारांच्या व स्वरोजगारांचा नवीन संधी व कौशल्य विकासावर भर द्यायला हवा ज्या करीता चांगल्या प्रशिक्षण केंद्र व संशोधन केंद्रांची गरज आहे. असू द्या, ही तर दूरची बाब आहे पहीले साक्षरते मधे तरी जागतिक पातळीवर बरोबरी करायला हवी.

    देशाला मिळालेल्या स्वातंत्रा नंतर देशाच्या साक्षरतेवर लक्ष दिले तर शासकीय आकडेवारी सांगतात की 1950 मधे शिक्षणाची दर 18 टक्के होती जी नंतर 1991 मधे 52 टक्के, वर्ष 2001 मधे ही दर 65 टक्के होती, तर नंतर ही 2011 मधे 75.06 इतकी झाली. पण किती दुखांची बाब आहे की आज पण आपला देश 100टक्के साक्षर नाही होउ शकला नाही. केरळ सारख्या राज्यांना सोडले तर इतर सर्व राज्यांची स्थिती साधारणच आहे. जसे- बिहार, उत्तर प्रदेश, उडीसा व इतर. शासना द्वारे 6-14 वर्षाच्या मुलांना निशुल्क शिक्षणाची सोय केली आहे. तरी सुद्धा शासनाला यात संपुर्णपणे यश मिळालेल नाही आहे. यात काही त्रुट्याही असू शकतात जसे की शासन व अधिकांरीची उदासीनता, शासन व जनतेत सामंजस्य नसणे, लोकात जागृकतेची कमी, शासकीय शाळेंची खुप वाईट स्थिती, चांगल्या व कर्तृत्ववान शिक्षकांची कमी, साधन साहीत्यांची कमी, निधी ची कमी, व इतर कारणे. ही झाली सर्व शासकीय शाळेची गोष्ट. पण आपल्या देशात खाजगी शिक्षण संस्थेची खुप लाट आहे आणि खाजगी शाळेत तर फक्त श्रीमंत लोकांचीच मुले शिकतात व महागड्या खाजगी कोचिंग केंद्रात जातात. अशा ठिकाणी तर गरीब घरची मुले शिक्षणाची फिस सुद्धा भरू शकत नाही.

साक्षरतेकरीता काही महत्वाचे सुझाव

  1. गावात व आदिवासी भागात प्रौढ शिक्षण अंतर्गत शिक्षणाची भाषा ही स्थानीक पातळीची असावी जेणे करून तिथल्या लोकांना ती भाषा आपली वाटेल.
  2. लहान मुलांना शिक्षण देतांना ते शिक्षण कसे मजेशीर होईल हया गोष्टीकडे ही लक्ष द्यायला हवे.
  3. आदिवासी भागात व छोट्या गावात सुद्धा चांगल्या प्रशिक्षण केंद्रांची गरज आहे, तर अशा ठिकाणी ही शैक्षणिक वर्कशाॅप द्यायला हवे.
  4. शिक्षण गरजेचे आहे आणि कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने ते घेतलेच पाहीजे ही गोष्ट सगळ्यांना पटणे गरजेचे आहे. अशे प्रत्येक गावच्या पंचायत समीती द्वारे कार्यक्रमाला पुढाकार घेतले पाहीजे.
  5. आपला देश शेती प्रधान आहे व ज्यास्त लोकसंख्या गावातील आहे तर अशा ठिकाणी ग्रामिण विकासासंबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम आवर्जून घ्यायला हवे.
  6. शासकीय शैक्षणिक कर्मचारी कर्तृत्ववान व कौशलपुर्ण असणे गरजेचे आहे त्या करीता अशा कर्मचारींना जागतिक पातळीचे प्रशिक्षण द्यायला हवे सोबतच शिक्षणाचा गुणवत्ते कडे विशेष लक्ष द्यायला हवे.
  7. स्थानिक पातळीवरील शैक्षणिक केंद्रावरील वाचन-लेखन साहित्य स्थानिक भाषेत मिळायला हवे, आदिवासी लोक संस्कृती कलागुणांना वाव द्यायला हवा. व ते जोपासले पाहीजे. आदिवासी वाचन साहीत्य संपत चालले आहेत.
  8. खाजगी शिक्षण संस्थेवर शासकीय नियंत्रण असायला हवे, वाटेल ती फिस लोकांकडून घ्यायला नको.

    शिक्षण समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात झेप घेण्याच साधन आहे, आपले हक्क व कर्तव्याची जाणिव करून देण्याचे मार्ग प्रशस्त करतो. शिक्षणा सिवाय हे जिवन व्यर्थ आहे, केवळ शिक्षण घेणे म्हणजे साक्षरता नव्हे तर मानवी प्रगतीच्या वाट्यात अडथळा बनणाऱ्या गरीबीला नष्ट करण्याचा तो एक वैशिष्टपुर्ण मार्ग आहे. लेखन-वाचनाची सवय लावायला हवी. शिकण्याची कोणतंही वेळ व वय नसते. कोणत्याही वयात शिक्षण घेता येते. मानव आयुष्यभर एक विद्यार्थीच असतो जो जिवनाचा शेवटपर्यंत शिकत असतो.

 डाॅ. प्रितम भि. गेडाम